ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ) ਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2014 ਤੇ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਵੰਸ਼ਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ‘ਸਿਖਰਲਾ ਪੱਧਰ’ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਤੱਕ, ਨੁੱਕਰ-ਨੁੱਕਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੀ ‘ਸਟਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀ’ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚਾੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚਲੇ ਮਹਿਰੂਮਾਂ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨਿਮਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ, ਹਲੀਮ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ (ਵਾਚ-ਟਾਵਰਾਂ) ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੂੰ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਵਿਚ ਪੱਕੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਇਹ ਇਕ ਜਟਿਲ ਬਿੰਦੂ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਵਿਚ ਪੱਕੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 23 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 85 ਤਰਮੀਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ  ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਉਂਤਕਾਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਗੂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਡਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਅੰਸ਼ਕ-ਕਾਰਨੀਵਲ ਸਿਆਸੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
1970ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਜਨੀ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਕ ਕਿਤਾਬ ‘ਪੌਲੀਟਿਕਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਲਿਖੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਠਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ - ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ, ਬਲਾਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਜਮਹੂਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਪਛਾਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ 2023 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਏਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਿਧਾਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਫ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਉਂ ਵਿਚ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੂੰਝਾਫੇਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ‘ਜੇ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ’ ਸ਼ਾਇਦ 2024 ਵਿਚ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।

ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ 83ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1973 ਵਿਚ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਸਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਸੂਲ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਕਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਓ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ (1952), ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ (1965) ਅਤੇ ਆਈਸੀ ਗੋਲਕਨਾਥ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (1965) ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 368 ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
       ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਉਭਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1978 ਵਿਚ 44ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 31 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਵਾਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ।
         1965 ਦੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਗਜੇਂਦਰਗਡਕਰ ਨੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ: ‘‘ਧਾਰਾ 368 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਏ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ... ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਏ ਤਹਿਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਦੀਵੀ, ਨਾ-ਉਲੰਘਣਯੋਗ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 368 ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਜੇਂਦਰਗਡਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿਚ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਜੇਂਦਰਗਡਕਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਗੋਲਕਨਾਥ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਸੁਬਾਰਾਓ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਸੁਬਾਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ: ‘‘ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਇਕ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ। ਸਿਵਾਏ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ... ਕਿਉਂਜੋ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।’’
        ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਗੋਲਕਨਾਥ ਕੇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ: ‘‘ਕੇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਚਰਿੱਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟ/ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗੋਲਕਨਾਥ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਰੇਖਾਂਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਸ ਗਜੇਂਦਰਗਡਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਾਰਾਓ ਤੇ ਸੀਕਰੀ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਮਨ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।
      ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹੁਣ ਵਰਗੀ ਬਹਿਸ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਰਾਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

2022 ਦਾ ਭਾਰਤ 1991 ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1991 ਦਾ ਭਾਰਤ 1952 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1991 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ 1991 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ।
        ਦੂਜੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦਾ ਥੀਮ ਗੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਨ ਜੋ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
          ਦਹਾਕਾਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਮ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸੂਚਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਬ ਕੁਸੁਮ ਦਾਸ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਰੁੰਬਾਨ ਦੇ 2021 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1950-2015 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ : ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ’ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1950 ਤੋਂ 1964 ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 3.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ; 1965 ਤੋਂ 1979 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ, 1980 ਤੋਂ 1992 ਤੱਕ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 1993 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 1965 ਤੋਂ 1979 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ।
      ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, 1970 ਵਿਚ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1970 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਹਕੀਕੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਖੜੋਤ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ। ਉਂਝ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਕੀਕੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
         ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੋਗਤ ਆਲੋਚਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੁਲਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਮੀਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਆਗੂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਹਾਓ ਵਿਚ ਬਹਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1950 ਤੋਂ ਲੈ 1980 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋਨੀ/ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਬੀਜ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ।
       ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮ੍ਰਤਿਆ ਸੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਲੈਕਚਰ ਵਿਚ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭਾਰਤ 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਅਤੇ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਮਹਾਂ ਪੁਲਾਂਘ (ਗਰੇਟ ਲੀਪ ਫਾਰਵਰਡ) ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ ਵਿਚ ਪਏ ਅਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ (ਲੋਕਤੰਤਰ) ਨੇ ਸਮਾਜ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬਾਖੂਬੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰੌਂਅ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 1984 ਤੋਂ 1989 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 1950ਵਿਆਂ ਤੇ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਦਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉੱਕਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਤੰਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ 1991 ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ‘ਸਿਆਹ ਕਾਲ’ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਹਨ।
       ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੁਵਾ ਆਬਾਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਔਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ (ਬਰੇਨਵਾਸ਼ਿੰਗ) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚੋਖੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਸਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।